भारत की संसद

भारत की संसद :-

• संसद भारत का सर्वोच्‍च विधायी निकाय है।
• राष्‍ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्‍थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है।
• भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को प्रवृत्‍त हुआ।
• नए संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951-52 में आयोजित किए गए थे तथा प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल, 1952 में अस्तित्‍व में आई।
• भारत की संसद एक द्विसदनीय विधायिका है।
• भारत की संसद  राष्‍ट्रपति तथा दो सदन – राज्‍य सभा (राज्‍यों की परिषद) एवं लोकसभा (लोगों का सदन) होते हैं।
• लोकसभा (लोगों की सभा) के सदस्यों को जनता द्वारा सीधे मतदान प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है।
• राज्य सभा (राज्यों की परिषद) के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
• संसद सरकार के विधायी अंग के रूप में कार्य करती है।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79-122 संसद, उसके संगठन, संरचना, अवधि, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों, अधिकारियों आदि से संबंधित है।
• इन अनुच्छेदों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग V में किया गया है।
• बहुमत दल का नेता (प्रधानमंत्री) संसद का अध्यक्ष भी होता है।
• भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संघ संसद देश में सर्वोच्च विधायी निकाय है।

संसद में राष्ट्रपति की भूमिका :-

• भारत का राष्ट्रपति भारत की संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और संसद की बैठकों में शामिल नहीं होता है।
• राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी विधेयक पारित नहीं किया जा सकता है।
• उसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है।
• भारत की संसद का सत्र न होने पर वह अध्यादेश जारी कर सकता है।
• राष्ट्रपति भारत की संसद के दोनों सदनों को संबोधित, सम्मन और सत्रावसान करता है।

संसद के विधायी कार्य :-

देश के विधायी क्षेत्र में भारत की संसद की एक प्रमुख भूमिका है जो इस प्रकार है:

• संघ और समवर्ती सूची में उल्लिखित प्रत्येक मामले पर कानून बनाना संसद का कर्तव्य है।
• संसद कुछ परिस्थितियों में और कुछ अनुच्छेदों जैसे 249, 252 और 253 के अनुसार राज्य सूचियों पर कानून पारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
• संसद किसी भी समय कानून बना सकती है या तो राज्य विधानमंडल कानून में संशोधन या कमी कर सकती है।

संसद के कार्यकारी कार्य :-

संसद देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह कई तरीकों से कार्यकारी कार्यों को नियंत्रित करती है:

• संसद किसी भी समय मंत्रिपरिषद को सत्ता से हटा सकती है जो अविश्वास के एक वोट से संभव है।
• भारत की संसद सरकार द्वारा लाए गए वित्त विधेयक में मांग का विरोध भी कर सकती है।
• स्थगन प्रस्ताव संसद का एक महत्वपूर्ण कार्यपालिका कार्य है जिसमें जनता के आपातकालीन हित की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।
• संसद द्वारा किए गए वादों को पूरा करने वाले विभागों की जांच के लिए संसद द्वारा एक समिति नियुक्त की जाती है।
• संसद द्वारा की जाने वाली हर कार्रवाई के लिए मंत्री जिम्मेदार होते हैं।

संसद के वित्तीय कार्य:-

भारत की संसद वित्त विभाग का प्रमुख है और संसदीय अनुमोदन के बिना कार्यपालिका कार्य नहीं कर सकती है। संसद के वित्तीय कार्य निम्नलिखित हैं:

• कर अधिरोपण को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
• कैबिनेट केंद्रीय बजट तैयार करता है जिसे बाद में संसद में उनकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
• धन विधेयकों में संसद एक प्रमुख भूमिका निभाती है।
• संसद के दो विभागों को इस बात पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया जाता है कि विधायिका द्वारा कार्यपालिका को दिए गए धन को कैसे खर्च किया जा रहा है जो कि लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति है।

चुनावी कार्य :-

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भारत की संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को पद से हटाना भी तभी संभव है यदि राज्य सभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और लोकसभा इससे सहमत होती है।

शक्तियों में संशोधन :-

जब भारतीय संविधान के कानूनों में संशोधन की बात आती है तो भारत की संसद  की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संशोधनों को प्रभावी बनाने के लिए दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में संशोधनों को पारित करना आवश्यक है।

न्यायिक कार्य  :-

• भारत की संसद राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है।
• यदि राष्ट्रपति भारत के संविधान का उल्लंघन करता है, तो उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है।
• संसद, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटा सकती है।
• यह सदस्यों को दंडित कर सकती है यदि वे अपने दिए गए विशेषाधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

अन्य कार्य :-

• भारत की संसद  में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं को बढ़ाने/घटाने/बदलने की शक्ति है।
• भारत की संसद को लघु राष्ट्र के रूप में भी जाना जाता है।
• संसद में प्रमुख जानकारी होती है और इसलिए यह देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
• किसी भी अंतिम निर्णय से पहले संसद में सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व और मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

लोकसभा :-

संरचना :-

• लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है।
• इसमें से 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं।
• संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत राष्ट्रपति एंग्लो-इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है किन्तु वर्ष 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधायी निकायों में एंग्लो-इंडियन के लिए आरक्षण को हटाने को मंजूरी दी है।

राज्यों का प्रतिनिधित्व :-

• सदस्य राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों से लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं।
• ऐसे चुनाव में 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को मतदान करने की अनुमति है।
• पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा घटाकर 18 कर दिया गया था।

केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व :-

• भारत की संसद को लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को चुनने के तरीके को निर्धारित करने का अधिकार है।
• केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1965, केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा के सदस्यों के लिए सीधे चुनाव की अनुमति देता है।

सदस्यों का नामांकन :-

• राष्ट्रपति आंग्ल-भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।
• इस प्रावधान को 95वें संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा 2020 तक बढ़ा दिया गया था।  किन्तु वर्ष 2020 में 126वें संविधान संशोधन द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया गया है।

अवधि :-

    यह एक स्थायी निकाय नहीं है और 5 साल की अवधि के लिए बनाई गई है।

    इसे राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है या इसके कार्यकाल की समाप्ति के बाद यह स्वतः भंग हो जाती है।

    राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

राज्यसभा :-

संरचना :-

• राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है।
• इनमें से 238 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं।
• संविधान की चौथी अनुसूची राज्य सभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन से संबंधित है।

राज्यों का प्रतिनिधित्व :-

• राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है।
• चुनाव की प्रणाली एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार है।
• सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है।

केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व :-

• केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य विधानसभाओं की अनुपस्थिति के कारण सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
• आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का पालन किया जाता है।
• राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की अनुमति केवल केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी को है।
• ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या बहुत कम है।

सदस्यों का नामांकन :-

• सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र में उनके ज्ञान के आधार पर नामित किया जाता है।
• मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अवधि:-

• यह एक स्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है।
• इसके एक तिहाई सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते हैं और सदस्य फिर से चुने या फिर से मनोनीत किए जा सकते हैं।

लोकसभा के चुनाव की प्रणाली :-

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र :-

• लोकसभा चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या लगभग समान रहती है।
• परिसीमन आयोग द्वारा 2002 तक प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों के आवंटन का पुनर्समायोजन किया गया था।
• 42वां संविधान संशोधन अधिनियम सीटों के पुन: समायोजन को प्रतिबंधित करता है जिसे 2001 में 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक बढ़ा दिया गया था।
• 87वें संशोधन अधिनियम 2003 ने राज्यों को सीट आवंटन में बदलाव किए बिना 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति दी थी।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण :-

• यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक विशेष जाति या समुदाय उत्पीड़ित वर्गों पर हावी न हो, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की एक प्रणाली अपनाई गई है।
• संविधान लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
• ऐसी सीटों के लिए कोई अलग निर्वाचक मंडल नहीं है और हर कोई अपना वोट डाल सकता है।

राज्यसभा के लिए चुनाव प्रणाली :-

आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रकार :-

    टाइप 1- इस प्रकार में पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। प्रत्येक पार्टी को आवंटित सीटें राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त मतों के हिस्से के आधार पर होती हैं। जैसे- इज़राइल और नीदरलैंड में।

  2- इसमें पूरे देश को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की एक सूची प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा एक निर्वाचन क्षेत्र से तैयार की जाती है। जैसे- अर्जेंटीना और पुर्तगाल में।

    टाइप 3- यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य का चुनाव करने के लिए चुनाव की एक जटिल प्रणाली है। जैसे- भारत