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राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT
राष्ट्रीय हरित अधिकरण राष्ट्रीय हरित अधिकरण की संरचना :- शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र :- अधिकरण अपने आदेशानुसार… उपरोक्त कानूनों के तहत सरकार द्वारा लिये गए किसी भी निर्णय को NGT के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। NGT का महत्त्व :- NGT के महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय :-
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केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC
केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों को सलाह तथा मार्गदर्शन देने के लिए के. संथानम की अध्यक्षता में गठित भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों के आधार पर फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था । central vigilance commission संसद द्वारा वर्ष 2003 में…
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केंद्रीय सूचना आयोग Information Commission
केंद्रीय सूचना आयोग :- संरचना :- केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त का प्रावधान है । Information Commission नियुक्ति समिति :- इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति इन सभी की नियुक्ति 13 सदस्य समिति की सिफारिश पर करते हैं। समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते…
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पिछड़ा वर्ग आयोग OBC Commission
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :- इतिहास – संविधान में प्रावधान – OBC Commission कोई मौलिक प्रावधान नहीं है ,परन्तु अनुच्छेद-340 के अंतर्गत यह प्रावधान किया है कि राष्ट्रपति सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग की स्थापना करेगा । OBC Commission संघ सरकार ने पहली बार पिछड़े…
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राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग ST SC Commission
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग ST SC Commission भारतीय संविधान के अनुच्छेद-338 A के अंतर्गत एक संवैधानिक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है । इसके अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय आयोग जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग (1992) , राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (1993) , राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (2007) आदि संवैधानिक आयोग ना होकर सांविधिक…
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राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग raashtreey baal sanrakshan aayog
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग raashtreey baal sanrakshan aayog 23 फरवरी, 2007 को बच्चों को अत्याचार तथा उत्पीड़न से बचाने के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन कर दिया गया। आयोग का पहला अध्यक्ष मैग्सेसे अवार्ड विजेता शांता सिन्हा को बनाया गया इसमेँ छह सदस्य होंगे। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। raashtreey baal sanrakshan…
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महिला आयोग Women’s Commission
महिला आयोग :- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के 1 (ख) के अनुसार आयोग समय-समय पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौपेंगा, जो इसे अपनी कार्यवाही रिपोर्ट के साथ संसद के प्रत्येक सदन मेँ पेश करेगा। यदि रिपोर्ट मेँ कोई मामला किसी राज्य से संबंधित है, तो आयोग वह रिपोर्ट या उसके भाग मेँ संबंधित…
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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग maanavaadhikaar aayog
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार :- मानवाधिकार परिषद :- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना :- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य और शक्तियाँ :-
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NITI Aayog नीति आयोग
नीति आयोग: योजना आयोग को 1 जनवरी, 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें ‘सहकारी संघवाद’ की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना की परिकल्पना के लिये ‘बॉटम-अप’ दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया गया था। NITI Aayog नीति आयोग इसके दो हब हैं। नीति…
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CAG भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG ) पृष्ठभूमि :- संवैधानिक प्रावधान :- अनुच्छेद 148 :- CAG की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। Article 149 :- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्त्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 :- संघ और राज्यों को खातों का विवरण…